पहाडमा बस्नेहरूलाई थाहा हुन्छ, बिरामी पर्नु र अस्पताल पुग्नु दुई फरक कुरा हुन्छन्। कोशी प्रदेशको भोजपुर जिल्ला यही यथार्थको एउटा राम्रो उदाहरण हो। अरुण नदीको किनारदेखि माथिको उकालोसम्म फैलिएको यो जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा भन्ने विषय जति सजिलो सुनिन्छ, त्यति सजिलो व्यवहारमा छैन। यहाँका बासिन्दाहरूका लागि “नजिकैको अस्पताल” भन्ने शब्दले नै धेरैजसो ठाउँमा घण्टौंको हिँडाइ बोकेको हुन्छ।
भौगोलिक बाधा नै पहिलो चुनौती
भोजपुर जिल्लाको भूगोल हेर्ने हो भने यहाँ समथर ठाउँ भेट्टाउनु नै गाह्रो छ। धेरैजसो बस्ती डाँडाकाँडा र भिरालो जमिनमा छरिएर बसेका छन्। यसैले सामान्य ज्वरो, टाउको दुखाइ जस्ता समस्यामा त गाउँकै स्वास्थ्य चौकीले धानिदिन्छ, तर अलि गम्भीर अवस्था आयो भने बिरामीलाई सदरमुकाम वा जिल्ला अस्पातालसम्म पुर्याउनु ठूलै चुनौती बन्छ। विगतमा त झन् बेहाल थियो — धेरै ठाउँमा बिरामीलाई स्ट्रेचर वा डोकोमा बोकेर घण्टौं हिँडेर मात्र उपचार केन्द्रसम्म पुर्याउनुपर्ने बाध्यता थियो। यो अवस्था अझै पूर्ण रूपमा फेरिइसकेको छैन, विशेष गरी वर्षायाममा जब कच्ची बाटाहरू हिलाम्य र चिप्ला बन्छन्, र कतिपय ठाउँमा त बाटो नै अवरुद्ध हुन्छ।
खोक्सिक जस्ता दक्षिणी भेगका बस्तीहरू जिल्ला सदरमुकामबाट करिब पचास किलोमिटर टाढा पर्छन्, र त्यहाँ पुग्ने बाटो पनि कच्ची नै छ। यस्तो दूरी र भौतिक अवस्थाले गर्दा त्यहाँका बासिन्दाले लामो समयसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि समेत सास्ती भोग्नुपरेको थियो।
जिल्ला अस्पतालको भूमिका
भोजपुर सदरमुकाम, डाँडागाउँमा रहेको जिल्ला अस्पताल यहाँको स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड मानिन्छ। पन्ध्र शय्याको यो अस्पताल धेरै दशकदेखि सञ्चालनमा छ र हाल प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेर काम गरिरहेको छ। स्वीकृत दरबन्दी बत्तीस जनाको भए पनि व्यवहारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव यहाँ पनि उस्तै समस्याको रूपमा देखिन्छ, जुन नेपालका धेरैजसो दुर्गम जिल्लाको साझा पीडा हो।
राहत दिने कुरा के छ भने, यस अस्पतालले गर्भवती महिलाहरूलाई गर्भ रहेदेखि बच्चा जन्मेसम्मको पूरा अवधिमा चाहिने चिकित्सकीय सल्लाह, प्रयोगशाला परीक्षण र भिडियो एक्स-रे लगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सुरक्षित मातृत्वका दृष्टिले यो सानो तर महत्त्वपूर्ण कदम हो, किनभने पहाडी भेगमा प्रसूति सम्बन्धी जटिलता नै मातृ मृत्युदरको एउटा ठूलो कारण भएको तथ्य लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ।
गाउँ-गाउँमा पुगेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा
राम्रो पक्ष के हो भने, विगतका वर्षहरूमा भोजपुरका थुप्रै दुर्गम वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू खुल्दै गएका छन्, जसले स्थानीयको भोगाइलाई क्रमशः सहज बनाउँदै लगेको छ। टेम्केमैयुङ गाउँपालिका-६ को कोट क्षेत्र यसको एउटा राम्रो नमूना हो। भौगोलिक रूपमा विकट मानिने यस ठाउँमा स्वास्थ्य भवन निर्माण भई नियमित सेवा प्रवाह सुरु भएपछि स्थानीयवासीमा उत्साह थपिएको छ। वडाध्यक्षका अनुसार अब यहाँ प्रसूति सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ, जुन कार्यान्वयनमा आएपछि गर्भवती महिलाहरूलाई विशेष राहत मिल्नेछ।
त्यसैगरी खोक्सिकमा पनि पहिले सहकारी संस्थाको घरबाटै भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई अब पक्की चार कोठे भवनबाट सञ्चालन गर्न थालिएको छ। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमा निर्माण भएको यो भवनले त्यहाँका बासिन्दालाई निरन्तर र भरपर्दो सेवा पाउने आशा जगाएको छ। यस्ता साना-साना तर महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकासले नै बिस्तारै भए पनि भोजपुरको स्वास्थ्य चित्र फेर्दै लगेको देखिन्छ।
चुनौती अझै बाँकी नै छन्
तर यसो भन्दैमा भोजपुरको स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक अवस्थामा पुगिसकेको भन्न मिल्दैन। धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्तिको अभाव, आवश्यक औषधि र उपकरणको कमी, र विद्युत् तथा इन्टरनेट जडानको अनियमितताले सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिने अवस्थामा अझै पनि बिरामीलाई धरान, विराटनगर वा काठमाडौंसम्म रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ, जुन आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि ठूलो भार बन्ने गर्छ।
खोप कार्यक्रम, महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता प्रवर्धनात्मक पक्षमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले निरन्तर काम गरिरहेको भए पनि, वर्षौंदेखि रहेको भौगोलिक विकटता र बाटोघाटोको अभावले यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा हरेक घर-घरसम्म पुर्याउन कठिन बनाइरहेको छ। धेरै ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरू आफैं घण्टौं हिँडेर खोप लगायत सेवा दिन गाउँ-गाउँ पुग्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।
अघि बढ्ने बाटो
भोजपुरको अनुभवले एउटा कुरा प्रस्ट पार्छ — दुर्गम पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा सुधार्ने हो भने त्यो केवल अस्पताल भवन बनाएर मात्र सम्भव हुँदैन। सडक सञ्जाल विस्तार, दक्ष जनशक्तिको स्थायी व्यवस्थापन, दूरसञ्चार पूर्वाधार सुदृढीकरण र स्थानीय तहसँगको प्रभावकारी समन्वय — यी सबै कुरा एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै पहलमा साना स्वास्थ्य भवन बनाइरहेको र प्रदेश सरकारले बजेट सहयोग गरिरहेको अवस्था सकारात्मक साङ्केत हो, तर यसलाई दिगो बनाउन संघीय तहबाटै थप लगानी र नीतिगत ध्यान आवश्यक देखिन्छ।
